विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त होगा बेहतर उच्च शिक्षा से : मंत्री बृजमोहन अग्रवाल
1 min readPM-USHA के तहत छत्तीसगढ़ को मिली सौगात
बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़, रविवि रायपुर और अ.बि.वि.वि. बिलासपुर को 20-20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत
रायपुर, 20 फरवरी 2024/ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने PM USHA के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। योजना के तहत राज्य के बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड रुपए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को 20 करोड़ और अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, बिलासपुर को 20 करोड़ के साथ दो कॉलेजों को पांच-पांच करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा को विश्व स्तर का बनाना अति आवश्यक है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्यों को उच्च शिक्षा हेतु संचालित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूर्व संचालित रूसा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से (PM-USHA) योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का डिजिटल लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय तथा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में समानता, पहुंच एवं उत्कृष्टता के लक्ष्य को पाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। (PM-USHA) योजना के कुल 05 घटक है। राज्य द्वारा उक्त सभी घटकों में भारत सरकार को 08 विश्वविद्यालयों एवं 69 महाविद्यालयों हेतु कुल 895 करोड का प्रस्ताव भेजा गया था। प्रथम चरण में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों हेतु लागू 02 घटकों में राज्य के जिन विश्वविद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया है
उनमें शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर में Multi-Disciplinary Education and Research Universities (MERU) component में 100 करोड़ रुपए शामिल है।
वहीं Grants to Strengthen Universities (GSU) component में अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर और पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को 20-20 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
बस्तर विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत उपरोक्त 100 करोड़ की राशि से नवीन संकाय, प्रयोगशाला कक्ष, स्मार्ट क्लास रूम इत्यादि नवीन निर्माण कार्य, पूर्व से उपलब्ध प्रयोगशाला, लाईब्रेरी, क्लास रूम, विद्यार्थियों के लिए अन्य सुविधाओं का सुसज्जिकरण किया जायेगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के काम-काज का कंप्यूटराईजेशन अध्ययन-अध्यापन में सूचना प्रौद्योगिकी के नवीन तकनीकों का उपयोग उच्च स्तरीय हाईटेक लाईब्रेरी तथा उच्च स्तरीय शोध को प्रोमोट करने वाले संसाधनों का विकास किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि बस्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा की उपलब्धता हेतु वर्ष 2024-25 के राज्य बजट से 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी प्रावधान किया गया है। ये सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मापदण्डों के अनुरूप प्रारंभ किये जायेंगे। इसके लिए बजट में 365 पदों का अतिरिक्त सेटअप का भी प्रावधान किया गया है। बस्तर विश्वविद्यालय के वार्षिक अनुदान की राशि 04 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 10 करोड प्रस्तावित किया गया है।
(PM-USHA) योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से रायपुर एवं बिलासपुर विश्वविद्यालयो में विभिन्न नये निर्माण कार्य एवं पूराने कार्यों का नवीनीकरण किया जायेगा। उपकरण मद की राशि से प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब तथा लाईब्रेरी को अपग्रेड करने का काम किया जायेगा। साल 2024-25 के राज्य बजट में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में वाणिज्य अध्ययन शाला एवं फोरेंसिक साइंस के नवीन विषय प्रारंभ करने की भी स्वीकृति दी गई है। राज्य शासन ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के वार्षिक अनुदान बजट की राशि 39 करोड़ से बढ़ाकर 54 करोड कर दिया गया है। इसी प्रकार बिलासपुर विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक अनुदान की राशि 02 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है।